प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिनै स्थायी पदपूर्ति रोक्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, साउन ५ — नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न प्रशासनिक निर्णय गर्दै स्थायी पदपूर्तिमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन वा पठाउन लगाउन पाउने छैन।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा दरबन्दी घट्ने र फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
त्यस्तै, नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
आन्तरिक मिलानपछि फाजिल हुने कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त दरबन्दीमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको छ। यसबाट कुनै पनि कर्मचारी कामविहीन हुन नपर्ने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित, चुस्त र परिणाममुखी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
