विरोधपछि निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौं,साउन ५— सरकारलले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको उक्त शुल्क चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हालको अवस्थामा शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको बताएका छन्। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ।
तर नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र विरोध आएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले नागरिकको भावना र सुझावलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिए सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।