मन्त्रालयमा प्रशासनिक सुधारको कडाइ, एक दिनमै फाइल टुङ्ग्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन



काठमाडौँ, साउन ६ — सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्दै चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन सक्ने फाइल एकै दिनमा टुङ्ग्याउने तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो।

उहाँले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष नतिजासँग जोड्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अब त्यसलाई निरन्तर सुधार र परिणामसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। समीक्षा बैठक विगतको मूल्याङ्कनमा सीमित नभई सुधारको आधार बन्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे आत्ममूल्याङ्कन गर्न र समस्या समयमै नेतृत्वसमक्ष राख्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले प्रत्येक शाखाले दैनिक सम्पन्न भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया र फाइल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने तथा फाइल कहाँ रोकिएको छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुभयो। साथै दैनिक प्रतिवेदन, बिहान कार्ययोजना र साँझ समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गर्न तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समीक्षा बैठक नियमित सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कानुनविपरीत काम गर्न दबाब आए सिधै आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको ‘फ्रन्ट डेस्क’ प्रभावकारी बनाउन र सम्भव भएका सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो।

कानुन निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आमसञ्चार विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल तत्काल सुरु गर्न, विभिन्न विधेयकको समयसीमा निर्धारण गरी साप्ताहिक प्रगति समीक्षा गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षमै छ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै यस वर्ष सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाइने बताउनुभयो। सूचना तथा प्रसारण विभाग र मुद्रण विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा अन्य निकायमा पनि चाँडै सो प्रक्रिया पूरा गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो।

बैठकमा सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले फाइललाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेर समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने प्रणाली विकास गरिने तथा प्रत्येक फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने बताउनुभयो। अर्का सहसचिव अनिलकुमार दत्तले नियमित व्यवस्थापन बैठकमार्फत सबै कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने धारणा राख्नुभयो।

बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रशासनिक सुधार तथा मातहतका निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्