मेलम्चीको विकल्प बनेका खानेपानी आयोजना घोषणामै सीमित, काठमाडौंमा पानी संकट समाधान अझै अनिश्चित

काठमाडौं, साउन ७ — काठमाडौं उपत्यकालाई वर्षभरि सहज खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रूपमा घोषणा गरिएका अधिकांश आयोजना वर्षौंदेखि घोषणामै सीमित भएका छन्। बजेट अभाव, कानुनी जटिलता र परियोजना व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण ती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले सिन्धुपाल्चोकका याङ्ग्री, लार्के र रिबर्मा खोलाबाट दैनिक ४२ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ती आयोजनाको काम अझै सुरु भएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा याङ्ग्री र लार्के आयोजनाको औपचारिक घोषणा गर्दै तीन वर्षभित्र पानी वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यसपछि मेलम्ची बन्द हुँदा रिबर्मा खोलालाई पनि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा अघि सारिएको थियो।

यसैगरी मकवानपुरको सिस्नेरी, ललितपुरको ठोस्ने, भक्तपुरको महादेव खोला र काठमाडौंको सुन्दरीजल खोला खानेपानी आयोजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. डोलप्रसाद चापागाईंका अनुसार आवश्यक बजेटको अभाव, कानुनी अड्चन र प्राविधिक चुनौतीका कारण वैकल्पिक आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्।

याङ्ग्री र लार्के आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन। साथै ती खोलाको पानी मेलम्ची मुहानसम्म ल्याउन करिब साढे ११ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले परियोजनाको विस्तृत अध्ययनसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि डिपिआर तयार पार्ने परामर्शदाता कम्पनीले काम पूरा नगरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको छ। अहिले नयाँ परामर्शदाता छनोटको अन्तिम तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। विश्व बैंकले यस आयोजनाको डिपिआरका लागि २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ। करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सिस्नेरी आयोजनाबाट पानी पम्पिङ प्रणालीमार्फत ललितपुरको सैँबु हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना रहेको छ।

बोर्डका अनुसार ठोस्ने र महादेव खोला आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भइसके पनि बजेट अभावका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसले मेलम्चीमा कुनै समस्या आउँदा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन योजना अझै अन्योलमै रहेको देखिएको छ।