अब मासु परीक्षण अनिवार्य, चार महिनाभित्र उपत्यकामा लागू गरिने
काठमाडौं, साउन ८ गते । सरकारले अब मासु उत्पादन, बिक्री र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा आगामी चार महिनाभित्र ऐन लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामार्फत विस्तार गर्दै एक वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिने योजना छ। ऐन लागू भएपछि परीक्षणबिना मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेछ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोक्तासम्म पुर्याउन ऐनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले यो कानुनी दायित्व मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार, पशुसेवा विभाग, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र अनुगमन संयन्त्र तयार पार्ने जनाएको छ। यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक तयारी गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचारसमेत गरिनेछ।
यद्यपि धेरै स्थानीय तहमा व्यवस्थित वधशाला र मासु निरीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको चुनौती छ। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गर्ने, वधशाला तथा मासु पसलको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पशुसेवा विभागलाई आवश्यक निर्देशिका र मापदण्ड अद्यावधिक गरी स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ भने उपत्यकाका पालिकामा प्राविधिक टोली परिचालन गरी सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
मासु व्यवसायी र खाद्य सुरक्षा अभियन्ताहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित तथा गुणस्तरीय मासु पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।