निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार सक्रिय, उद्योगीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
काठमाडौं, साउन ९ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उहाँले व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो।
झण्डै दुई घण्टा चलेको छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घ तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या र माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा परीक्षण सुविधा नहुँदा गलैँचा निर्यात प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै एक वर्षको परीक्षण छुट (ग्रेस पिरियड) उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।
गलैँचाका लागि आवश्यक ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ महिनामा तीन पटक मात्र हुने व्यवस्थाले उद्योगीलाई समस्या परेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सेवा हप्तामा दुई दिन सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। साथै, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत गलैँचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावप्रति पनि उहाँले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन तथा ऊन उत्पादन विस्तारमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर उच्च भए पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण उद्योग प्रभावित भएको बताउनुभयो। प्लाइउडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ कम भन्सार शुल्कमा भारत निर्यात भइरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भेडापालन प्रभावित भएको र स्थानीय तहमा ऊन सङ्कलन तथा प्रदेशस्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कानुनी सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
त्यसैगरी, नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्यु उद्योगलाई ‘डेरी’ होइन ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात सहज बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले ती विषय अध्ययन गरी उपयुक्त देखिए आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको दोहोर्याउनुभयो।