असारे विकासको रोग साउनसम्म, कञ्चनपुरमा झण्डै तीन अर्ब खर्चिए पनि गुणस्तरमाथि प्रश्न

कञ्चनपुर,साउन १० । कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष सकिएर साउन लागिसक्दा पनि विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। महेन्द्रनगरको पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि भीमदत्त नगरपालिकाका सडक र नाला निर्माणसम्म बर्खाकै बीचमा काम भइरहेकाले विकास निर्माणको गुणस्तर र योजना व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लामा कुल ५ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएकोमा चौथो त्रैमासिकमा मात्रै २ अर्ब ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संघीय र प्रदेश दुवैतर्फको अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गरिएको हो।

महेन्द्रनगर बसपार्क क्षेत्रको सडक चौडा पार्ने योजना असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि साउनमा पनि कालोपत्रे र बेस हाल्ने काम जारी छ। भीमदत्त नगरपालिका–३ भासीमा पनि असार २५ गतेभित्र सक्नुपर्ने सडक तथा नाला निर्माण अझै सञ्चालनमै छ। केही योजनामा भुक्तानी भइसकेपछि काम भइरहेको छ भने केहीमा म्याद थप गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ।

स्थानीयवासीले वर्षभरि विकासका काम सुस्त हुने तर बर्खा लागेपछि हतारमा निर्माण गरिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग र गुणस्तरहीन संरचना निर्माण हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका–१८ का स्थानीय चन्द्रप्रसाद चापागाईंले हिउँदभरि काम नगर्ने र बर्खामा सडक तथा नाला निर्माणका नाममा पुराना संरचना भत्काउने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटी मात्रै खर्च भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका लेखा प्रमुख धनबहादुर विष्टले निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै समयमै बजेट निकासा नहुनु पनि अन्तिम समयमा अत्यधिक खर्च हुनुको प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ योजना सुरु गर्न लामो प्रक्रिया लाग्ने, थप बजेट असारमा मात्रै उपलब्ध हुने र स्रोत सुनिश्चिततामा ढिलाइ हुने समस्याले निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भने ढिलाइको दोष आफूहरूमा मात्र नआउने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी पुरुषोत्तम अवस्थीका अनुसार समयमै ठेक्का नखुल्नु, स्थानीय अवरोध, बजार मूल्य वृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको महँगीले काम प्रभावित भएको हो। बर्खामा गरिने सडक, पुल र भवन निर्माण अन्य समयको तुलनामा कम गुणस्तरीय हुने स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी मात्रै नभई समग्र प्रणालीमा रहेको बताउनुभयो।

पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख पदम मडैले पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने ६० भन्दा बढी योजना अधुरा रहेको जानकारी दिनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख राजेश यादवले पनि महँगीका कारण अधिकांश ठेकेदारले समयमै काम पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आठ योजनामध्ये दुईवटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्।

कतिपय योजनामा निर्माण पूरा नहुँदै भुक्तानी लिइएको पनि पाइएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया पूरा गरी कामलाई निरन्तरता दिएको र बाँकी भुक्तानी कानुनी प्रक्रियाअनुसार लिने बताएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका योजनालाई स्वतः समय थप हुने व्यवस्था गरेपछि अहिले पनि धेरै आयोजना निर्माणाधीन छन्। प्राविधिकहरूका अनुसार बर्खायाम सकिएपछि आवश्यकता अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म म्याद थप हुन सक्ने अवस्था छ।

सरोकारवालाहरूले हरेक वर्ष दोहोरिने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको संरचना, बजेट निकासा प्रणाली, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। अन्यथा वर्षको अधिकांश समय सुस्त रहने र असार तथा साउनमा हतारमा हुने विकासले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र पूर्वाधारको दिगोपनामाथि प्रश्न उठिरहने उनीहरूको भनाइ छ।