नुवाकोटमा अवैध नदी दोहन रोक्न गृहमन्त्री गुरुङको कडा निर्देशन

विदुर, साउन ११ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नुवाकोटमा विकासका नाममा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

विदुरस्थित बट्टार बजारमा आइतबार आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा स्थानीयवासीले लामो समयदेखि नदीजन्य सामग्रीको अवैध दोहन भइरहेको, त्यसबाट वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढेको गुनासो गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपीन रेग्मी तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले मापदण्डविपरीत विशेषगरी रातिको समयमा हुने अवैध उत्खनन तत्काल बन्द गर्न र प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा संलग्न कसैलाई पनि छुट नदिन स्पष्ट निर्देशन दिए। विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले कारबाहीको परिणाम देखिने गरी काम गर्न प्रशासनलाई सचेत गराए।

गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकले प्रशासनिक सेवा, विशेषगरी नागरिकताजस्ता सेवा, सकेसम्म १५ मिनेटभित्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र लापरबाही सह्य नहुने बताए। उनले सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क, सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई दिन–रात तथा सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि जनताको काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै जनताको सेवाभन्दा ठूलो दायित्व अरू नभएको बताए।

अन्तरक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले अवैध उत्खननले वातावरणसँगै राज्यको राजस्वमा समेत नोक्सानी पुगेको भन्दै कानुनी शासन कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेका थिए।कार्यक्रममा सहभागी अध्यापक जीतेन्द्र अर्यालले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, सरकारी विद्यालयमा स्वेच्छिक सहयोगका नाममा अभिभावकबाट चन्दा उठाइने प्रवृत्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूका गुनासा, समस्या र सुझाव सुनेका थिए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अचुतम लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपीन रेग्मी तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले अवैध उत्खननसम्बन्धी फोटो वा भिडियो प्रमाण उपलब्ध गराई प्रशासनलाई सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेका छन्।