प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमिहीन तथा सुकुमवासीको विषयमा छलफल हुँदै



काठमाडौं, साउन १९ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुनुका साथै भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । प्रस्तावमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनको निरन्तरताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमा उचित क्षतिपूर्तिसहित स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन तथा वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावका समर्थकमा सांसद ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई रहेका छन् ।

यसैबीच, आज सङ्घीय संसद्का विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बिहान १० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै, बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल हुनेछ । बैठकमा कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल हुने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भने समितिका पूर्वसभापति रामनारायण बिडारीसँग सरकारी आश्वासनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्