राष्ट्र बैङ्कलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ,साउन १९ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप सक्रिय, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा उहाँले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको धारणा राख्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइएपछि अर्थसचिवको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैङ्क पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालको मुद्रास्फीतिको ठूलो हिस्सा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरणसमेत सीमित रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’को अवधारणा उल्लेख गर्दै उहाँले स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताउनुभयो। नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैङ्कमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको र दुई जना पर्याप्त हुने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
‘कार्यकारी तह’को परिभाषा स्पष्ट नभए व्याख्यामा अन्योल हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
राष्ट्र बैङ्कजस्तो विशिष्ट संस्थाको सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क तथा गणितलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।