सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर : मन्त्री रावल
काठमाडौँ,साउन १९ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सुकुमवासी पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्म तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । विभिन्न समयमा गठन भएका सुकुमवासीसम्बन्धी आयोगमध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका लागि मात्रै दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिँदै उहाँले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै संसद् तथा राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सांसदहरूले भूमिहीनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।