९७ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

काठमाडौँ, साउन २० । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म ११२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको हो । यस क्रममा ७२ हजार ७०६ दशमलव ०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वितरण भएको छ ।

पुर्जा प्राप्त गर्नेमा छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गत जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले लाभग्राही पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुम्वासी गरी ३४ जनालाई साउन ८ गते ३४ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ । उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ३५ हजार ४८८ दशमलव ३१ वर्गमिटर रहेको छ ।

त्यस्तै, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुम्वासी गरी २९ जनालाई साउन १८ गते ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ । सो जग्गाको क्षेत्रफल ३९ हजार १६२ दशमलव ५१ वर्गमिटर रहेको छ ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई असार २९ गते आठ कित्ता, अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ कित्ता र कनकाई नगरपालिका–४ मा एक जना भूमिहीन दलित तथा चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते सात कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२ दशमलव २३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ । समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा र सर्लाहीलगायत जिल्लामा पहिचान भएका छ सयभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारले २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । ती आयोगमार्फत हालसम्म नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको र त्यसका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।