सरकारको तीन महिनाको प्रगति : ३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फर्छ्योट, ५७८ ठेक्काको विश्लेषण

काठमाडौँ, साउन २२ । सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति विवरणअनुसार तीन महिनामा पुँजीगततर्फ ६८ दशमलव २६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७ दशमलव ७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट थप १२ निर्णय भएका छन्।

सरकारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा तथा आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। बेरुजू फर्छ्योटलाई तीव्रता दिन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।

विकास आयोजनातर्फ कालिगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट खण्ड, नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्डलगायतका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका विषयमा छलफल गरी असार १६ गते उद्योगको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ।

३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फर्छ्योट

सरकारले गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाएको जनाएको छ। तीमध्ये १७ हजार ३५४ गुनासा समाधान भएर आएपछि १५ हजार ७९५ वटा फर्छ्योट गरिएको छ।

त्यसैगरी हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएका थप १६ हजार २७२ गुनासा फर्छ्योट भएका छन्। यसरी उक्त अवधिमा कुल ३२ हजार ६७ गुनासा फर्छ्योट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा सूचना उपलब्ध गराइएको छ।

अदालतमा १५२ लिखित जवाफ

प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतबाट प्राप्त १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तथा प्रतिउत्तर तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको छ।

यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ को मस्यौदामाथि विभिन्न प्रदेशमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर तयार गरिएको कार्ययोजना असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ।