प्रसारण संरचना नबन्दै वैकल्पिक व्यवस्था हटाउँदा प्राधिकरणलाई अर्बभन्दा बढी जोखिम
काठमाडौँ,साउन २३ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभई विद्युत् उत्पादकसँगको सहमतिअनुसार वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ ।
मार्किचोक–भरतपुर खण्डमा एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको र मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण संरचना निर्माण बाँकी रहेकै अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हटाइएको भन्दै प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठेको हो ।
वैकल्पिक व्यवस्था हटेपछि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसके सम्झौताअनुसार ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुनसक्ने जनाइएको छ । मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली करिडोरका आयोजनाबाट वर्षायाममा विद्युत् प्रवाह प्रभावित भए प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँको दायित्व पर्नसक्ने र कुल दायित्व एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान छ ।
प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण तथा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न नभएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको आर्थिक हित र प्राविधिक अवस्थासँग मिलान गरेर निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।