राष्ट्रपति पौडेल : आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व
काठमाडौँ, साउन २४ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताउनुभयो।
राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा र अवसरमा पहुँच बढाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिको अधिकारका पक्षमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर आर्थिक लाभ लिन खुला संग्रहालयजस्ता अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
तराई–मधेससहित सबै क्षेत्रका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव र एकताबाट दिगो शान्ति तथा राष्ट्रिय अखण्डता बलियो हुने धारणा राख्नुभयो।