प्रतिनिधिसभाबाट विशेष सेवा ऐनको पुरानो व्यवस्था जगाउने विधेयक पारित
काठमाडौँ, साउन २५ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलपछि बहुमतले पारित भएको हो।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताउनुभयो। गुप्तचर संस्था कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित हुन नसक्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो रहने भएकाले सूचनाको सहज पहुँचका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
सामान्य छलफलपछि जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको मितव्ययी र उचित प्रयोग गर्न तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। १३ आयोगका ६५ पदाधिकारीमध्ये धेरैजसोले पेन्सन लिइरहेकाले तलब लिएपछि पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी विधेयक, कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयक तथा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बालश्रमसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।