विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि अघि बढाइँदै
काठमाडौँ, साउन ३१ । करिब एक वर्षदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले फेरि अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले विधेयकलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन थालेको हो।
मन्त्रालयले शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट छलफल सुरु गरेको छ। स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग सुझाव लिइएको छ। यस्तै छलफल जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। लामो छलफलपछि गत वर्ष संसद्मा पठाउने तयारी भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
विधेयकका पेचिला विषयमा निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति, शिक्षकको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनलगायत विषय छन्। निजी विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक र पाठ्यपुस्तकसमेत समेट्ने विषयमा अझै मतभेद छ।
मन्त्रालयले अबको ४०–५० वर्षको विद्यालय शिक्षालाई ध्यानमा राखेर विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ।