भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री गौतम

काठमाडौँ, भदौ ४ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक भूमिकाको सम्मान गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा कर्मचारी तर्साउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै अनुसन्धान र अभियोजनका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको समयसीमा तोक्न, पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजन गर्न तथा अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्न पनि उहाँले आयोगलाई सुझाव दिनुभयो।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारअनुसार आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

प्रमुख आयुक्त राईले पर्याप्त तथ्य र प्रमाण नहुँदा हचुवाका भरमा मुद्दा अदालत लैजान नसकिने स्पष्ट पार्दै कतिपय मुद्दामा प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कुन–कुन निर्णय नीतिगत हुन् भन्ने स्पष्टता नहुँदा त्यस्ता निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई कम्तीमा पाँच वर्ष वा आफूले हेरिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म एउटै जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने तथा आयोगलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको माग थियो।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप र शङ्काका आधारमा धारणा बनाउनुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिसँगै संवैधानिक निकाय र राज्यका संस्थाको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

सांसदहरूले आयोगको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको विषय उठाएपछि सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत मात्र संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै सांसदहरूलाई संविधान संशोधनको विषय नउठाउन आग्रह गर्नुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले आयोगका उजुरी छिटो फर्छ्योट गर्न, आयोगसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।