विदेशमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कानुनी अड्चन
काठमाडौँ, भदौ ५। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारका कतिपय कारोबार विदेशमै हुने गरे पनि सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा अनुसन्धानका लागि प्रमाण र सूचना सङ्कलन गर्न कठिन भएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उहाँले सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका क्षेत्रमा विदेशमै लेनदेन हुने गरेको जानकारी दिँदै सिङ्गापुर, अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग यस्तो सम्झौता नभएकाले अनुसन्धान प्रभावित भएको बताउनुभयो। भारत र चीनसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको उहाँको भनाइ छ।
राईले भूमि र गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन भइरहेको बताउँदै स्थानीय तहसम्म कानुन र प्रक्रियाअनुसार काम भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा राख्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयबारे कानुनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै अनुचित कार्यको परिभाषा र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसमेत स्पष्ट गर्न सुझाव दिनुभयो।
छलफलमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अख्तियारले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। अख्तियारको डरले कर्मचारीले निर्णय गर्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था रहेकाले त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाहमा परेको उहाँको भनाइ थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा दबाब आए दबाब दिने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो।