शासकीय सुधारपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार
काठमाडौँ, भदौ ५ । सरकारका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउन थालेको छ। एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, धेरै फाराम भर्नुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण, प्रविधिमैत्री प्रणाली, क्युआर कोड, वेबसाइट तथा मोबाइल एपमार्फत सेवा र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। मालपोत, नापी, श्रम, प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाउने तथा बिचौलिया नियन्त्रणका प्रयाससमेत थालिएका छन्।
प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहाल र सुशासनविद् डा. शेषरमण न्यौपानेले शासकीय सुधारका कार्यक्रमले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनेको बताउँदै अझै बाँकी कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको छ। कर्मचारी सरुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा कामको निरन्तरताका लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरणलाई समेत अनिवार्य बनाउन थालिएको छ।