सरकारले एक सातामा ६५ नागरिकमुखी कार्यक्रम अघि बढायो

काठमाडौँ, भदौ ५ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका मुख्य काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। नियमित साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमार्फत कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको हो।

उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्न ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन र सुपरीवेक्षण गर्न शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ।

यस अवधिमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेका आठ वटा अध्ययन प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, पिछडिएको वर्गको पहिचान, विपन्न खस–आर्यको पहिचान, राष्ट्रिय आवास नीति, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा फर्केका आप्रवासीको पुनःएकीकरणलगायत विषयमा तयार गरिएका प्रतिवेदन समीक्षा प्रक्रियामा लगिएको हो।

सरकारले नागरिकले तत्कालै अनुभूति गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने ६५ वटा कार्यक्रमका अवधारणापत्रको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयहरूले आवश्यक परिमार्जन गरी ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ।पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्री तथा मुख्यसचिवले चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, मुख्य क्रियाकलाप तथा अनुगमन विधिसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्झौताको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठसँग भदौ २ गते शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको कार्यालयले जनाएको छ। मलसम्बन्धी समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी सदस्य छन्।

सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन पनि परिपत्र जारी गरिएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा कार्यालय प्रयोजन, बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न भनिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका २९ वटा सरकारी निकायमा अनुगमन गर्दा २५७ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र ४५ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ। उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क औषधिको खरिद र वितरणमा पारदर्शिता कायम भए–नभएकोबारे सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्दा १०० भन्दा बढी कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको पाइएको र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो।