बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता घटाउने सरकारको तयारी, स्थानीय तहले आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने

काठमाडौँ,भदौ ५ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको बढ्दो दबाब, प्रभावित स्थानीयवासीका गुनासा र फोहर व्यवस्थापनसँग जोडिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि शुक्रबार उच्चस्तरीय छलफल भएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, सरकारी अधिकारी, फोहर व्यवस्थापनविज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकार आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्या चाँडो समाधान गर्ने, आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गर्ने र स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले काम अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियो। लामो समयदेखि मुद्दामामिलामा अल्झिएको नेपवेस्टसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो पालिकाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले फोहरको समस्या समाधान गर्न स्रोतबाटै व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता कायम रहेकाले महानगरपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले पनि मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउनुभयो।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।दक्षिणकाली नगरपालिकाले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहर वर्गीकरण सुरु गर्दा फोहरको मात्रा घटेको जानकारी दिएको छ।
छलफलमा प्रस्तुत विवरणअनुसार बञ्चरेडाँडामा एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सञ्चालनमा छन्।

बञ्चरेडाँडा जाने २१ पालिकाको फोहरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको छ। ल्यान्डफिल साइटका कारण ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको र साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी दिइएको छ।

दीर्घकालीन समाधानका रूपमा फोहर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्ने, सुक्खा फोहर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने, कुहिने फोहरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा स्रोत पुनःप्राप्ति प्रविधि स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रभावित स्थानीयवासीले फोहरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

छलफलमा अबको चार वर्षभित्र उपत्यकाको फोहर बञ्चरेडाँडा लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ।त्यसका लागि फोहर उत्पादनमै कमी ल्याउने, स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विद्यालयको पाठ्यक्रममै फोहर व्यवस्थापन, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र वातावरण संरक्षणका विषय समावेश गरी जनचेतना बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सरकार र स्थानीय तहबीच भएको छलफलले वर्षौँदेखि उपत्यकाको फोहर थुपारिँदै आएको बञ्चरेडाँडालाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा निरन्तर प्रयोग गरिरहनेभन्दा स्थानीय तहलाई आफ्नै फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउने दिशामा नीति तथा योजना अघि बढाउने संकेत गरेको छ।