गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण: सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति
काठमाडौं,भदौ ७ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार राति ३ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी तथा कृषिमन्त्री गीता चौधरीलगायतको उपस्थितिमा मृतक बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीसँग सहमति जुटेको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी नागरिकको अपेक्षाअनुरूप विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन तर्जुमासम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, पीडित अभिभावकको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालिकाको शालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ। साथै, अभिभावकले आफ्नो रीति तथा संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
शनिबार राति ११ बजेर ५० मिनेटमा दुवै पक्षले सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै चरणबद्ध रूपमा अघि बढेको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
गरिमाको हत्या प्रकरणपछि न्यायको माग गर्दै पीडित परिवार तथा विभिन्न पक्षले उठाउँदै आएका मागका सम्बन्धमा सरकार र परिवारबीच भएको यो सहमतिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।