पहिचान नखुलेका बाढीपीडितका शव वैज्ञानिक विधिबाट जमिनमुनि व्यवस्थापन सुरु
काठमाडौं,भदौ १३ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवको वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ। सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम आवश्यक पहिचानका प्रमाण सुरक्षित राखेर शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न थालेको हो।
शवको डिएनए नमुनालगायत भविष्यमा पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने सबै आवश्यक आधार सुरक्षित राखेपछि मात्रै जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। भविष्यमा आफन्त वा हकवालाको पहिचान भएपछि डिएनए परीक्षणमार्फत शवसँग मिलान गरी अन्त्येष्टिका लागि परिवारलाई जिम्मा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शव व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर जनमानसमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सरकारले निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्नुका साथै वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा निर्देशिका पालना गरेका छौँ, त्यति मात्रै होइन वैज्ञानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छौँ। त्यसैले यस विषयलाई लिएर जनमानसमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दछौँ।”
शव लामो समयसम्म अलपत्र रहँदा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर पर्ने जोखिम बढ्ने भएकाले तत्काल वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्यविद् डा. अमृत पोखरेलले बताउनुभयो।
उहाँले पहिचान नभएका शव तथा मानव अङ्गको डिएनए नमुना सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्दै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक र जिम्मेवार कदम भएको बताउनुभयो।
आफन्तले कसरी पहिचान गर्ने?
शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएपछि पनि भविष्यमा आफन्तले पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। प्रत्येक शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राखिनुका साथै छुट्टाछुट्टै विशिष्ट सङ्केत नम्बर दिइनेछ।
शवको विवरण, सङ्केत नम्बर र डिएनए नमुनासहितको अभिलेख सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा कसैले आफ्नो आफन्त भएको दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिनेछ।
पहिचान खुलेपछि शव निकाल्न मिल्छ?
संशोधित निर्देशिकाले भविष्यमा हकवाला वा आफन्तको पहिचान भएमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विपद्का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि पहिचानका लागि आवश्यक परीक्षण प्रक्रिया समेत सहज बनाइएको सरकारले जनाएको छ।