भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापनामा सरकार, ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार
काठमाडौँ,भदौ १६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणको चरणबाट पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन गरिरहने उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६ सय ५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। आजै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड प्रभावित भएको छ। प्रभावित सडकखण्डमध्ये ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ।
बाढीले ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुलसमेत बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने तादी–देवीघाट र बेत्रावती क्षेत्रमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विशेष निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र पारिएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विपद्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिम दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता तथा एम्बुलेन्ससमेत परिचालन गरिएको छ।प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर समेत जम्मा भएको छ।
उद्धारतर्फ हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
हाल नुवाकोटमा २ हजार ४ सय ६६, धादिङमा २ सय ६०, रसुवामा ३ सय ९८ र काठमाडौँमा ३ सय २९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। बाढीपछि भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार विभिन्न स्थानमा हालसम्म १ हजार ५० शव फेला परेका छन्। रसुवा, काठमाडौँ, चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ तथा नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ।पहिचान हुन नसकेका शवको हकमा डिएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रगतका नातेदारको नमूना उपलब्ध गराउन सकिने तथा विदेशमा रहेका आफन्तले डिएनए परीक्षण गरी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक माध्यमबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीलाई प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञहरूसँगको छलफलबाट हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खस्दा बरफ र पानी मिसिएर ठूलो ऊर्जा पैदा भएको र त्यसले बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने उनले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको संकेतका रूपमा यो विपत्तिलाई लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको विषय भएकाले यसबाट सिर्जित विपद्को प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।