नवयुवा आन्दोलन: एक वर्षमा परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ अभ्यास, विपद् व्यवस्थापनदेखि कूटनीतिक पहुँच विस्तारसम्म जोड
काठमाडौँ, भदौ २५। मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै नवयुवाले आन्दोलन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। अन्तरिम सरकार हुँदै गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्मले विदेशी नियोगका प्रमुख तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना र संस्थागत अभ्यासमा जोड दिएको छ।
गत चैत १३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पहल गर्नुभएको छ। उहाँले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरी सरकारका प्राथमिकता तथा नेपालको नवीकृत धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र, सन्तुलित तथा राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकका अधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले दुवै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ।
यस अवधिमा राहदानीसम्बन्धी कानुनी सुधारका लागि राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। बिम्स्टेकका विभिन्न बैठकमा सहभागिता जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नेपालको धारणा राखिएको छ। पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न सहमति प्रदान गर्नुका साथै नेपाल–अष्ट्रेलिया र नेपाल–क्यानाडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन्।
नेपाल–भारत बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै सीमापार नदी सहयोगका विषयमा चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुरोधमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारबाट थप सहयोग जुटाउन काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समेत समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुने धन्यवाद, स्वागत, शुभकामना, बधाई तथा शोकसन्देशलगायतका सन्देशको मस्यौदा तथा प्रकाशनमा समन्वय गर्दै आएको छ। पछिल्ला दिनमा परराष्ट्र सम्बन्ध र मन्त्रालयका प्रमुख कामबारे नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएको मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जारी गर्ने, जग्गा खरिदका लागि सिफारिस गर्ने, कागजात प्रमाणीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार तथा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनमा समेत प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ।
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विपद्सँग सम्बन्धित कूटनीतिक समन्वयलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग तथा सञ्चारमाध्यमलाई नियमित जानकारी गराउँदै आएको छ। भदौ १८ गते मन्त्री खनालले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बाढीपछिको अवस्था, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकको सुरक्षाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
मन्त्री खनालले विदेशी नागरिकको सुरक्षा तथा कल्याण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै विपद्ले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, पर्वतीय मुलुकको विशेष जोखिम तथा तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई उजागर गरेको बताउनुभएको थियो। उहाँले जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहत कार्य र विदेशी सहयोगबारे जानकारी गराउन कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिका लागि जानकारीमूलक बैठक तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका लागि नियमित प्रेस ब्रिफिङ हुँदै आएको छ। बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवार, सम्बन्धित निकाय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्न आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म हटलाइनसमेत सञ्चालन गरिएको छ।
मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत सामग्री र उद्धार टोली लिएर आएका दर्जनौँ उडानलाई अनुमति तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ। बाढी प्रभावित भई नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन चीनस्थित नेपाली नियोगमार्फत चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वय भइरहेको छ।
साथै, नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्य भूभाग यात्रा तथा पर्यटनका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने कामसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।