पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव सङ्कलन
काठमाडौँ,भदौ २६ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिरहेको हो ।
कार्यदलका सात टोलीले भदौ २४ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबारदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुभएको छ । मन्त्री पोखरेल धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी हुनुहुनेछ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ ।
केन्द्रका अनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा, बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ, गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ तथा लुम्बिनीमा प्युठान, रुपन्देही र दाङमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै, कर्णालीका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लासमेत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।