भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड
काठमाडौं,भदौ २७ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले १५ करोड रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो।
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ। सोही क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो। प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई पनि बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको आठ दिन बराबर, द्वितीय श्रेणीले छ दिन र तृतीय श्रेणीले चार दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्। सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले एक दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्।
त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्षले १० दिन बराबरको तलब र दुई बोर्ड बैठकको भत्ता तथा बोर्ड सदस्यहरूले दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ता बराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्राधिकरणले विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।