क्यालीको सदस्यताले नेपालको कानुन निर्माणमा ज्ञान र असल अभ्यास आदानप्रदानमा लाभ हुन्छ : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं,भदौ ३० । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली)को सदस्यता प्राप्तिबाट नेपालले कानुन तर्जुमा तथा निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदानमा लाभ लिन सक्ने बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलन अनुमोदन प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले क्यालीको सदस्यताबाट नेपालको विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल प्रविधिको उपयोग तथा अनुसन्धान, तालिम र विशेषज्ञस्तरीय सहकार्यमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
उहाँले क्यालीको सदस्यतासँगै अनुसन्धान, तालिम र विशेषज्ञस्तरीय सहकार्यबाट नेपालको कानुन निर्माणमा फाइदा पुग्ने तथा क्षेत्रीय विधायिकी सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सुदृढ गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयले समाजमा पारेका प्रभावबाट सिर्जित विधायिकी चुनौतीलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्नु क्यालीको उद्देश्य रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद प्रमिला कुलुजु, तारा जोशी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सरस्वती लामा, अमृता विक, राधिका रम्तेल, निश्कल राई, साजिदा खातुन सिद्धिकी, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल, ज्ञानु पौडेल र एशुदाकुमारी बरालले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिँदा नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक दायित्व र दीर्घकालीन प्रतिफललाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
त्यसअघि मन्त्री गौतमले क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावमाथि कुनै पनि सांसदबाट संशोधनको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराउनुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।