जलवायु जोखिम सामना गर्न संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकामा पुनर्विचार आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ, असोज १ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका गम्भीर जोखिम सामना गर्न मुलुकको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा उहाँले हालै भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् तथा ‘हिमालयन सुनामी’ को सङ्ज्ञा दिनुभयो । उक्त विपद्ले नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासका पूर्वाधारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँदै उहाँले नदी करिडोर, बस्ती विकास, उत्तर–दक्षिण मार्ग तथा जलविद्युत् परियोजना जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालले परम्परागत प्रशासनिक संरचनाले मात्र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती सामना गर्न नसकिने बताउनुभयो । “पछिल्लो समय अनुभव गरेको विपद्ले विगत २५ वर्षदेखि हामीले अघि बढाइरहेको समृद्धिको भाष्यलाई पुनर्विचार गर्न सामूहिक रूपमा बाध्य बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा छुट्टै घटनाका रूपमा नभई ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ को अवधारणाअनुसार समग्र सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति र एजेन्डा स्थापित गर्न वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित पैरवी आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्ता मञ्च तात्कालिक सम्झौता वा नतिजा निकाल्नेभन्दा पनि बृहत् मुद्दा निर्माण गर्ने र नेपालको पक्षमा विश्वव्यापी अभियान तयार पार्ने थलो भएको उहाँको भनाइ थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन तथा कोपसम्बन्धी मञ्चसँग संस्थागत रूपमा पर्याप्त रूपमा जोडिन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु कूटनीतिलाई राज्यको संरचनाभित्रै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सही संस्थागत डिजाइन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विपद्बाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्टपछि सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनर्निर्माणका लागि औपचारिक अपिल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासभाका क्रममा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमार्फत त्यसको आधार तयार पारिने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका सुझाव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष गम्भीर रूपमा राखिने बताउँदै मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हित तथा जलवायु न्यायका पक्षमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।