जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाउन सांसदहरूको जोड
काठमाडौं,असोज २। सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु कूटनीतिमा सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक पहल अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका नाममा प्राविधिक विकास र व्यवसायमुखी स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित नभई जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका असरबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले हिमतालहरूको जोखिम मापन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. छत्रमणि शर्माले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता सबै देशको समान नभएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले बढी भोग्नुपरेकाले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।