महासभामा भोटेकोशी विपद् र नेपालको बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राख्न रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौं,असोज ५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्ष तथा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले महासभामा सहभागी हुन जाने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको कार्यदललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले मधेस प्रदेशको साङ्गठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका विषयमा संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालबाट विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक रणनीतिक कदम अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो।बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्यमा अधिवक्ताहरू हरिचन्द्र भट्टराई, सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, शान्ता थापा, नन्दन तिमिल्सिना, रोहन बोहजू, भविन्द्र राई, सन्तोष आचार्य, सन्तोष बिसुखे र श्वेता कुमारीलाई मनोनयन गरेको छ।
त्यस्तै, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुखमा मनोनयन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मतजङ्ग कार्की तथा सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो। बैठकमा नवमनोनित सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी सभापति लामिछानेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो।
भोटेकोशी विपद्का कारण स्थगित पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता खरेलका अनुसार ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालगायत साङ्गठनिक तथा जनसम्पर्कका कार्यक्रम अब अविलम्ब अघि बढाइनेछन्।
बैठकमा पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता तथा आर्थिक कूटनीतिका विषयमा सचिवालयलाई विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारमा सहभागी पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा पनि बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
रास्वपाले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याई पीडित परिवारलाई राहत तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।