लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने कार्यविधि फिर्ता लिन नुवाकोट पत्रकार महासंघको माग
नुवाकोट, असोज ६ – लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित रकम घटाउने गरी सरकारले ल्याएको कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष रामहरि गजुरेलको नेतृत्वको टोलीले सोमबार जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोटमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ५ गते जारी गरेको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास छापा माध्यम बन्द गराउने रणनीतिका रूपमा देखिएको महासंघको दाबी छ ।
महासंघले निमित्त हुलाक अधिकृत गोपालप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक संरक्षणमा सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ । अधिकारीले प्राप्त ज्ञापनपत्र विज्ञापन बोर्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी रकम घटाउनुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न माग गरिएको छ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र समान बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
प्रविधिको तीव्र विकासका बाबजुद छापा माध्यमले सत्य, निष्पक्ष र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्दै नागरिकको संवैधानिक हकको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको महासंघले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपत्तिको संवेदनशील समयमा राज्यले छापा माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले ‘छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ल्याएको भन्दै महासंघले त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
संघीय संसद्बाट बजेटको आकार बढिसकेको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कदमप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । कोभिड महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दी तथा कागज र प्रेस सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण छापा माध्यम संकटमा रहेका बेला राज्यबाट विशेष प्रोत्साहन र संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टै ल्याइएको उक्त नीति श्रमजीवी पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्देशनविपरीत संशोधित कार्यविधिका आधारमा विज्ञापन बोर्डले बिल बुझ्ने वा बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु स्वीकार्य नहुने जनाउँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय नुवाकोटमार्फत कुनै पनि छापा माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न र नबुझाउन माग गरिएको छ ।
विभेदकारी कार्यविधि पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म र विज्ञापन भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलागेसम्म बिल बुझ्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै महासंघले माग बेवास्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइए तालाबन्दीलगायतका कडा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ विज्ञापन बोर्ड काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, महासंघ बागमती प्रदेश समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई दिइएको छ।