भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्याङ्कन गर्न ८३ टोली परिचालन, असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन आउने



काठमाडौं,असोज ६ । सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको बैठकले बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । जिम्मेवारी पाएसँगै आयोगले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्थलगत सर्वेक्षणका लागि पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।

आयोगले प्राविधिकसहितका कर्मचारीका ८३ वटा सर्वेक्षण टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेकामा सोमबारसम्म ५४ टोलीमा १६२ कर्मचारी परिचालन भइसकेका छन् । ती टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

सर्वेक्षण टोलीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क आफ्ना विद्युतीय उपकरणमा प्रविष्ट गरेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तथ्याङ्कलाई दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा घरपरिवारसँगै होटल, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक प्रश्नावली तयार गरी सर्वेक्षण टोलीलाई उपलब्ध गराइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो ।

पीडीएनए सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिसहित तीनवटा समिति गठन गरेको छ । सर्वेक्षणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सातवटा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । ती कार्यदलको संयोजन आयोगका सहसचिवहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोगले असोज १५ गतेभित्र तथ्याङ्क तथा विवरण सङ्कलन सम्पन्न गर्ने, असोज २४ गतेसम्म प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने र असोज मसान्तसम्ममा मूल प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारबाट आयोगलाई छ हप्ताभित्र पीडीएनए प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको सचिव पन्थले बताउनुभयो ।

पीडीएनए सर्वेक्षणबाट घरपरिवार, उद्योग तथा कर्पोरेट क्षेत्रको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी क्षेत्रको क्षतिको विवरण भने सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त गरिने आयोगले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्