संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेनको गर्जन– ‘भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति विश्वकै लागि चेतावनी हो’
न्यूयोर्क,असोज ९ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई स्थानीय घटना मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असर सीमाविहीन भएकाले हिमाल र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने विपत्तिको जोखिमलाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। “हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,” भन्ने सन्देश दिँदै उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सुन्दर शब्दका रूपमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै भने, “हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।” हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको कुनै सामान्य भूभाग नभई विश्वको जीवन प्रणालीकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उनको भनाइ थियो। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपाल वा हिमाली देशको मात्रै सरोकार नभई सम्पूर्ण विश्वको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिको समयमा लामो प्रक्रियाभन्दा तत्काल मानवीय सहयोग आवश्यक हुनेमा जोड दिए। “जब घर जलिरहेको हुन्छ, परिवारलाई ५० वटा फाराम पूरा गर्न लगाइँदैन, हामी तत्काल काम गर्छौँ,” भन्दै उनले विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई अझ छिटो, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरे।
उनले विश्वमा युद्धका लागि अत्याधुनिक र तीव्र आपूर्ति प्रणाली निर्माण भए पनि खाद्यान्न तथा मानवीय सहयोगका लागि त्यही स्तरको व्यवस्था हुन नसकेको टिप्पणी गरे। “हामीले युद्धका लागि निर्दोष व्यवस्थापन प्रणाली बनाएका छौँ, तर खानाका लागि भत्किएको व्यवस्थापन प्रणाली बनाएका छौँ,” भन्दै उनले विश्वको प्राथमिकता र स्रोत परिचालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाए।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि नेपालको आवश्यकता राहतमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूलाई क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत र भविष्यका विपत्तिबाट जोगिन आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। नेपालले भोगेको विपत्तिलाई जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहससँग जोड्ने तयारीबारे यसअघि पनि सरकारका तर्फबाट बताइएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई विभाजित सूचना र कमजोर समन्वयको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउन प्रस्ताव गरे। हिमाली क्षेत्रमा हुने विपत्तिको पूर्वसूचना, तथ्यांक आदानप्रदान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जोखिम न्यूनीकरणमा सम्बन्धित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर र विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेका युद्धको दोहोरो मारमा परेको पनि बताए। “हामीले नताताएको जलवायुको मारमा परेका छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धको मार पनि फेरि खेपिरहेका छौँ,” भन्दै उनले विश्व समुदायलाई शान्ति, मानवीय सहयोग र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कुनै देश सहयोग गर्न तयार छ भने उसले आवश्यक सामग्री तथा स्रोत सहज रूपमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने र ७२ घण्टाभित्र विश्वको जुनसुकै ठाउँमा युद्धका सामग्री पुर्याउन सक्ने विश्वले विपत्तिमा परेको किसानलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको सन्देश थियो।
भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, पुनर्निर्माण सहयोग र हिमालय संरक्षणमा थप सहकार्यको माग गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्तोनियो गुटेरेसले पनि महासभाको उद्घाटन सम्बोधनमा नेपाल र चीनमा भएको प्राकृतिक विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनप्रतिको सामूहिक अपर्याप्त प्रतिक्रियाको गम्भीर परिणामका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली मौलिकता र विश्व शान्तिको सन्देश दिँदै भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। नमस्ते।”