जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौँ, असोज १०। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा शनिबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चको नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका अध्यक्ष तथा बारबाडोसका प्रधानमन्त्री मिया अमोर मोट्लीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाज विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बारबाडोसको अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिनुभयो।
उहाँले भौगोलिक रूपमा नेपाल र बारबाडोस फरक भूभागमा रहे पनि पारिस्थितिक तथा अस्तित्वका दृष्टिले दुवै देशको भविष्य अभिन्न रूपमा जोडिएको बताउनुभयो। हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभयो। हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियन क्षेत्रमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासका लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै उहाँले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको बताउनुभयो।अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।उहाँले जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने, विकास वित्त प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने, हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने र हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उहाँले बताउनुभयो।जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणका लागि जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै उहाँले विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।