निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने बाटो खुल्यो
काठमाडौं,असोज १५ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिड प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गर्दै मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले आज ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।
अध्यक्ष धितालले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।
“उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा प्राधिकरणबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार मानी मापदण्डबमोजिमको गणना विधि अपनाइएको छ,” अध्यक्ष धितालले भन्नुभयो ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।