संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता
काठमाडौं,असोज १५ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले भने अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवाका पद तथा तहको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा चौधौँ र तेह्रौँ तहका कर्मचारी रहने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बाह्रौँ र एघारौँ तह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा दशौँ र नवौँ तह तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा आठौँ र सातौँ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा छैटौँ र पाँचौँ तह कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै समावेशी समूहका लागि प्रतिशतसमेत तोकिएको छ। जसअनुसार खस आर्यका लागि २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलितका लागि १२ दशमलव ७ प्रतिशत, थारुका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।विधेयकको दफा ३१ मा बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि तोकिएको छ। जसअनुसार राजपत्र अनङ्कित पदका लागि कम्तीमा तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।