सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशी व्यवस्थादेखि ६० वर्षे अवकाशसम्म
काठमाडौं, असोज १६ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी सेवालाई थप समावेशी बनाउने गरी आरक्षण, लैङ्गिक समानता र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने र त्यसको आधा पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।महिलातर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
महिला कोटाबाहेक बाँकी पदमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम १० सेवामा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ वटा सेवा बनाउने तथा छ वटा सेवालाई समूहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनको सचिव बन्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक तथा सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट रहने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द–हडताल, जुलुस, प्रचारप्रसार, कलम बन्द, तालाबन्दी तथा कार्यालयमा अवरोध गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।