सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तेस्रो पटक संसद्मा
काठमाडौं, असोज १६ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले तेस्रो पटक संसद्मा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा सेवा प्रवेशमा समावेशिता, निजामती सेवा तथा समूह गठन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका विषय समेटिएका छन्। उपसचिव तहमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने तथा आरक्षणका लागि ४९ प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी हुने र प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाटै रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट रहने तथा पदपूर्ति नभएसम्म सङ्घीय सेवाबाट कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
मुख्य सचिव १४औँ र सचिव १३औँ तहको हुने, मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्तिविकास व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि रजस्वला बिदा, स्थायी नियुक्तिको परीक्षणकाल एक वर्ष तथा बहुविवाह, जातीय छुवाछुतलगायत अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीको विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिलाई समेत नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान जारी भएको ११ वर्षमा तेस्रो पटक संसद्मा पुगेको विधेयक चालु अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले तत्काल अघि नबढ्ने र हिउँदे अधिवेशनमा प्रक्रियामा जाने सम्भावना छ।