जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं,असोज १६ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट सामना गर्न नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।
मन्त्री खनालले नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा सङ्क्रमण, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीति जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु सङ्कटको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए ।
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र पहिरोको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा आएको विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए ।उनले उक्त विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’ जस्तै भएको उल्लेख गरे ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले विकासका लागि छुट्याइएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।
उनले जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन र सहरी बस्ती कम्तीमा २० देखि ३० वर्षसम्मका जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमतालको अवस्थाबारे वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गरी जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकसम्म समयमै सूचना पुर्याउनुपर्ने बताए ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा जलवायु जोखिम सीमापार प्रकृतिको भएकाले छिमेकी मुलुकसँग वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । साझा नदी प्रणालीको सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क तत्काल आदानप्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिए । उक्त शाखाले नेपालको आन्तरिक जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै कूटनीतिक प्रयासलाई एकीकृत, निरन्तर र सक्रिय बनाउने उनले बताए ।
हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ को संज्ञा दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदीबाट बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन प्रभावित गर्ने भएकाले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पारिस्थितिक सुरक्षाको आधार भएको बताए ।
कोप–३१ र दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षालाई लक्षित गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउने आवाज समुदायको वास्तविक अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यावहारिक समाधानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।