प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्यो भदौदेखि असोज १६ सम्मको कार्यप्रगति
काठमाडौँ,असोज १६ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले उक्त अवधिमा भएका प्रमुख काम तथा निर्णयको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण केही समय स्थगित भएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन आजदेखि पुनः सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाउनुभएको थियो।उहाँले असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु सङ्कटलगायत विषयमा नेपालको धारणा राख्नुभएको थियो।
असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार र छठलगायत चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजनाबारे सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र विकास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै भदौ १८ गते कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको र हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार असोज ५ देखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका नीति तथा योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहका २५ जना सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी तथा हस्तकला क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको छ। नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, कागजरहित र नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ। उक्त नियमावली असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ। कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार भदौ १६ गते एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिममार्फत २१२ जना कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत २४ अनुसन्धान परियोजनामध्ये १९ वटा सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन् भने तीनवटा प्रतिवेदनको सम्पादन सम्पन्न गरी प्रकाशनका लागि तयारी भइरहेको छ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारी निकायको तथ्याङ्कलाई एकरूप बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा तथ्याङ्क नक्साङ्कनको काम भइरहेको र नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, हेलो सरकारमा सरकार गठन भएको गत चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएका छन्।
रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या तथा सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयलाई केन्द्रित गर्दै हेलो सरकार सेवा २४सै घण्टा सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।