नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता

काठमाडौँ, असोज १६ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गर्ने उद्देश्यले दुई वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले आज नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो। दुवै विधेयक पारित भई नयाँ ऐन बनेपछि हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनको बाटो खुल्नेछ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि हवाई यातायातजस्तो यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन हुनेछ। यसबाट विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुनुका साथै एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार थप प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले नियमनकारी कार्यलाई थप स्वायत्त र सशक्त बनाउँदै एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमनको दायरामा ल्याउँदा हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने बताउनुभएको छ।

मन्त्री पौडेलले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) तथा युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रका काम विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन हुँदा सेवाको गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ।

उहाँका अनुसार सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता बढ्नुका साथै सम्बन्धित कर्मचारी थप उत्प्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। यसबाट उडान तथा विमानस्थल सञ्चालनको गुणस्तर सुधार हुने र चुस्त संगठनका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम छिटो तथा व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिक उड्डयनको नियमन र सेवाप्रदायक भूमिकालाई छुट्याउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षणबाट समेत औँल्याउँदै आएको सरकारले जनाएको छ। सन् २००९ मा आइकाओको विश्वव्यापी सुरक्षा सुपरीवेक्षण लेखापरीक्षण कार्यक्रममा नेपालको सुरक्षा सुपरीवेक्षण परीक्षणका क्रममा प्राधिकरणको नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो। सन् २०१३ र २०१७ का परीक्षणमा समेत उक्त विषय दोहोरिएको थियो।

त्यसैगरी सन् २०२२ मा भएको पछिल्लो लेखापरीक्षणले पनि हालको प्राधिकरणबाट हुँदै आएका सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेको थियो। नेपालले आइकाओ सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मञ्चमा नियामक र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नेगरी संस्थागत सुधार अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै आएको छ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ। प्रस्तावित ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन रहनेछ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीतिगत समन्वयलगायतका काम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।