राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशनमा ५२ बैठक, ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन

काठमाडौँ,असोज १७। राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशनमा ५२ वटा बैठक बसेर ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन भएको छ । अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म १४५ दिन सञ्चालन भएको हो ।

अधिवेशनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको विवरणअनुसार ४० वटा बैठकमा शून्य समय सञ्चालन भएको थियो । त्यस क्रममा ४५ जना सदस्यले पाँच घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गरेका थिए । यस्तै, १७ वटा बैठकमा विशेष समय सञ्चालन हुँदा ४७ सदस्यले २१ घण्टा १० मिनेट समय उपयोग गरेका थिए ।

चारवटा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समय सञ्चालन हुँदा २७ जना सदस्यले पाँच घण्टा २७ मिनेट तथा नौवटा बैठकमा आकस्मिक समय सञ्चालन हुँदा २२ सदस्यले एक घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गरेका थिए ।

अधिवेशन अवधिमा सरकारले पेस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले सहमति प्रदान गरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार अधिवेशनमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने छवटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएका थिए र ती प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पनि यसै अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

अधिवेशन अवधिमा भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । अधिवेशनमा १५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएको थियो । परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, अर्थ, गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन नसकेका सातवटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नको उत्तरसमेत टेबुल भएको थियो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिलाको हक संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सङ्घीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता तय गरी संसद् सचिवालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो चौमासिकमा ६४ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सङ्घीय संसद्मा २४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा २२ र राष्ट्रियसभामा दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

राष्ट्रियसभाले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभामा विधेयक कम पेस भएकाले कामकाज प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले अधिवेशन सफलतापूर्वक सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष, समिति सभापति, सांसद, सङ्घीय संसद्का महासचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव, सचिवालयका कर्मचारी, नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा आम नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले राष्ट्रियसभाको गरिमा र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आगामी दिनमा सबै पक्षबाट थप महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बडादसैँ, तिहार, छठ, नेपाल संवत्, इदलगायत पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी २२औँ अधिवेशनमा सुखद् भेटको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।