जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय
काठमाडौं,असोज १९ । सरकारले जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
समितिले जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो।