ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विश्वासिलो नियामकीय वातावरण आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, असोज २३ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मिश्रणमा विविधता ल्याएर ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानीको वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय व्यवस्था निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको छ। आयोगले यस अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ र उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषय स्पष्ट बनाएको आयोगले जनाएको छ। यसले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार गरेको छ। त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्री व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन र तथ्यमा आधारित बनाउन विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई तीन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गरिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नियामकीय काम अघि बढाउने जनाएको छ। बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई पनि आगामी कार्यमा समेटिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत् प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।