अनलाइनबाट विद्युत् महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड
काठमाडौं, असोज २३ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमै पुर्याउने अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँको पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइनबाट विद्युत् महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई थप ०.५० प्रतिशत ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनुभन्दा प्रविधिको प्रयोगमार्फत घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विद्युत् महसुल बुझाउन ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्दा समय र खर्च बढ्ने तथा प्राधिकरणले पनि जनशक्ति, पूर्वाधार, नगद व्यवस्थापन र दैनिक रकम दाखिलामा अतिरिक्त स्रोत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ।
डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले ग्राहकको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै प्राधिकरणको प्रशासनिक भार घटाउन र उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक सेवामा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। डिजिटल कारोबारले नगदको प्रयोग घटाउने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउने र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ।
डिजिटल सेवामा पहुँच र सीप नभएका नागरिकलाई पनि यस प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले परिवार, आफन्त र समुदायका सदस्यले एकअर्कालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न सिकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धनलाई प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानका रूपमा मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइनबाट महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा छ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिइँदै आएको दुई प्रतिशत छुट भने यथावत् रहनेछ। यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्म विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त एक खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार रुपैयाँ महसुल संकलन भएको थियो। अनलाइनबाट संकलित रकममा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान छ। घरेलु ग्राहकतर्फ करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म प्राधिकरणका कुल ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन्। प्राधिकरणका कुल ग्राहकमध्ये घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ। सो आर्थिक वर्षमा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुलको बिल जारी गरिएको थियो।
प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित रहेको र काउन्टर तथा आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। यसअनुसार प्रतिकाउन्टर वार्षिक औसत खर्च करिब नौ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ महसुल संकलन भएको थियो।
प्राधिकरणले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै काउन्टरमाथिको निर्भरता घटाउन सके प्रशासनिक खर्च कम गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनअनुसार हाल ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको काम ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। यसो गर्दा २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुन सक्नेछ। प्रतिकाउन्टरको वार्षिक खर्चका आधारमा यस्तो बचत करिब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् मासिक करिब दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ल्याइएको स्मार्ट पे रिवार्डको आर्थिक प्रभावबारे पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको छ। घरेलु ग्राहकलाई छ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तर हालको योजनाअन्तर्गत रिवार्डमा करिब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
काउन्टर सञ्चालन खर्चबाट हुन सक्ने बचतसँग तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी थप निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।