त्रिविको ३० अर्ब ८७ करोडको बजेट पारित, ९५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेसलिस्ट स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज २३ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख आठ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । विश्वविद्यालय सभाको ६७औँ वार्षिक दिवस बैठकले ९५ हजार ५४० विद्यार्थीको ६४औँ ग्रेसलिस्टसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेका सभाका दुई बैठकले बजेट, ग्रेसलिस्ट र नीतिगत कार्यक्रम पारित गरेका हुन् । स्वीकृत बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो ।

विश्वविद्यालयका कुलसचिव डा. रवीन्द्र सिवाकोटीका अनुसार कुल बजेटमध्ये ४९.३८ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ५०.६२ प्रतिशत सरकारी स्रोतबाट जुटाइनेछ । बजेटको ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटअन्तर्गत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको प्रविधिसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन, अनुसन्धान तथा विकास र सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान, प्रकाशन, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा सम्पत्ति र स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ग्रेसलिस्टमा परेका विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन सङ्कायका सबैभन्दा धेरै ४३ हजार १४२ जना छन् भने वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका सबैभन्दा कम १९२ जना छन् । २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीको ग्रेसलिस्ट स्वीकृत भएसँगै उनीहरूले त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।

परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइका गुनासा सम्बोधन गर्न त्रिविले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र समयबद्ध बनाउने नीति लिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसअघि नै परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्न र परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र तथा गुनासो व्यवस्थापनसँगै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी सहजीकरणका सेवालाई एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने त्रिविको योजना छ ।

विश्वविद्यालयले थापाथली क्याम्पसका नाममा रहेको बल्खुको जग्गामा सवारीसाधन चार्जिङ केन्द्र, कार्यशाला, सवारी परीक्षण प्रयोगशाला तथा सिर्जनात्मक प्रविधि विकास केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत विश्वविद्यालयको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको कुलसचिव डा. सिवाकोटीले बताउनुभयो ।