प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक सातामा ६११ नियुक्ति, हेलो सरकारमा ७८२ गुनासा

काठमाडौं,असोज ३० । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत पछिल्लो एक सातामा विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति विवरणअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयमा रिक्त पदमा नियुक्ति गरिएको हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि रिक्त भएका पदमध्ये ८० वटा निकायमा ४१९ जना, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, असोज २५ देखि २९ गतेसम्म हेलो सरकारमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडा वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा सुविधामा परेको समस्यासम्बन्धी गुनासा प्राप्त भएका हुन्।

त्यस्तै, भन्सारमा हुने तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा पनि गुनासा आएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। असोज २१ देखि २९ गतेसम्म उपत्यका र मधेस प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने ६८९ र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ गरी ७१४ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार विभिन्न पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामको समेत अनुगमन गरेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामका लागि असोज २९ गते विभिन्न पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि अनुगमन गरिएको छ।

सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमनअन्तर्गत असोज २६ गते ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को प्रगति समीक्षा, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको स्तरीयता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्याङ्क शासन र गुणस्तरसम्बन्धी प्रारम्भिक सोचपत्रमा रायसुझाव प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरणमा उल्लेख छ। उक्त कोषबाट गत भदौ १६ गतेको कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।