नवप्रवर्तन र कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
नारायणगढ (चितवन),कात्तिक ३। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यले बताएका छन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले भरतपुरमा स्थानीयवासीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नवप्रवर्तन, प्रविधिको उपयोग र आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्।
मन्त्री पुनले नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएको र आवश्यक कानुनको अभावमा प्रारम्भिक चरणमा केही चुनौती देखिए पनि ती समस्या समाधान गर्दै सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको बताए। कानुन निर्माण प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने भए पनि अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोलिएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयका योजना तथा अनुसन्धानका कामलाई तीव्रता दिइने बताए।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्। सुशासन र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले १६५ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित संसद्लाई विवरण बुझाइसकेको छ। त्यस्तै, ५४ वटा कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएका छन्। नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै संसद्मा प्रस्तुत गरिने उनले बताइन्।